पर्यावरण बदलाचे गंभीर परिणाम काही विकसनशील , विकसित देशावर पडत असल्याचे मागील काही वर्षांपासून निदर्शनास आले आहे. पर्यावरण बदल होण्यामागे मानवी हस्तक्षेप व जंगल तोडीमुळे तापमान भर पडली तापमानाचा वाढीमुळे जमिनीतील ओलावा फार काळ टिकून राहत नसल्याने पिकास योग्य प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने याचे परिणाम मागील काही वर्षांपासून दिसत आहे.
आशिया आणि युरोप खंडात मागील वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी पावसाचे अत्यंत कमी प्रमाण झाले असून याचे परिणाम येथील शेतीवर दिसून येत आहे. युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, पोलंड, न्युझीलँड शेतीसाठी वापरण्यात नवनविन तंत्रज्ञान विकसित बी बियाणे व पाण्याचा योग्य नियोजक करते असून देखील युरोपातील शेतकऱ्यांना पाण्या अभावी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.भारतासारख्या विकसनशील देशात कोणत्याही प्रकाचे हायब्रीड बी बियाणे व शेतीविषयक तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. जे शेती केली जाते पारंपारिक पद्धतीने या पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे जर २०२४ मद्ये अल निनो चा प्रभाव व पर्यावरणात होणाऱ्या बदलामुळे कदाचित पावसाचा मॉन्सून चा विलंब झाला तर शेतकऱ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागेल.
देशातील वाढती लोकसंख्या एक समस्या होईल ज्यामुळे संसाधनांची कमकरते मुळे बेरोजगारी दर वाढ होत चालली असल्याने याचे परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.मूलतः भारत कृषी प्रधान देश बहुतांश ६०% शेतीवर अवलंबून असणारी जनता व देशाच्या लोकसंख्येत झालेला विस्फोट आणि सातत्याने वाढ होऊन चीन च्या लोकसंख्येला मागे टाकून अव्वल क्रमांकावर पोहचला आहे.
सोयाबीन बाजारभाव
मागील काही वर्षापासून शेतकऱ्यांचे खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचे उत्पादन हे चिंताजनक आहे अशातच सरकार अनेक कडधान्य आयात धोरण येथील शेतकऱ्यांना नुकसानदायक ठरले जात आहे. ज्यामुळे सोयाबीन,तूर या पिकास योग्य प्रमाणात भाव न मिळाल्याने शेतकरी पिकाच्या मिळणाऱ्या मोबदल्यास त्रस्त दिसतात कारण मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत या वर्षीच्या सोयाबीन मालास बाजार समिती मार्फत दिला जाणारा बाजार भाव हा शेतकऱ्यांना लागवडीस येणाऱ्या खर्चाची पोकळी ही भरू शकणार नाही.
तूर बाजार भाव
तुरीच्या भावत सातत्याने वाढ होत आहे याचे कारण देशातील मागणीत वाढ व उत्पादन कमी होत आहे. ज्यामुळे तुरीचे भाव मागील महिना भरापासून ८५०० पासुन ते १० हजार रुपये पर्यंत वाढ झालेली आपणास पहावयास मिळत आहे.
याचे कारण आफ्रिकन देशांसोबत तूर निर्यात करण्याचे धोरण बिघडल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना याचा सरळ फायदा होतं आहे.