Crop Insurance पीक विमा 

पावसाने राज्यात विश्रांती दिल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष आकाशाकडेच विसावले आहे. राज्यात खरिपाची पेरणी सर्वत्र जोरदार होऊन  पिकाची वाढ ही जोमदार आले आहे. खरिपातील शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, उडीद, मूग, हे पिके मशागतीच्या जोरावर वावरात दाटून उभे टाकले आहे. पण मागील ४ आठवड्यापासून पावसाची आतुरता प्रत्येक जिल्हयातील शेतकऱ्यांना धास्तावत आहे.

जर येणाऱ्या दोन चार दिवसांत पाऊस पडला नाही तर दाटून आलेली ही पिके खाली मान घालून या येणाऱ्या किर्र उंन्हाच्या चटाक्यात होरपळून जातील .

पीक विमा योजना २०१६ .

राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी वारंवार करण्यात येत आहे. सर्वात जास्त जर पावसाअभावी पिकाची नुकसान झाली असेल तर ते म्हणजे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची  म्हणूनच राज्य सरकारने १रुपयात पीक विमा योजना राबवली जात आहे. महाराष्ट्रात २०१६ पासून पीक विमा योजना राबवली जात आहे.

याआधी प्रधान मंत्री पीक योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप साठी २ % रब्बी हंगामासाठी १.५ %व दोन्ही हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के भरावे लागत असे व हेक्टरी ही रक्कम ६५० ते २००० पर्यंत शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती परंतु २०२३ पासूनच राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्यात सवलत दिली जात आहे.

विमा कंपनी होरपळनाऱ्या पिकाला आर्थिक मदत करेल का?

राज्यात बहुतांश ठिकाणी पावसाने दडी मारल्यामुळे खरीप हंगामातील पिके पावसाअभावी करपून जात असल्याने शेतकऱ्या समोर आर्थिक नुकसानीची भीती निर्माण झाली आहे.

राज्यस्तरावर मोठ्या संख्येने शेतकरी आपल्या पिकाचा इन्शुरन्स दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात भरले जाते पण शेतकऱ्यांना याचा आर्थिक नुकसानीचा मोबदला कधीच विमा कंपन्या कडून मिळाला नसल्याचे दिसते पण या वर्षी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे.

खरीपातल पीक गेलं रब्बीच ही नुकसान .

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या सर्वच पिकाची पावसा अभावी दयनीय अवस्था होत आहे.खरीपाच्या उत्पादनावर शेतकरी रब्बीच्या पेरणीस कंबर कसून उठत असतो मात्र यावर्षी हे नियोजन फसत असल्याचे दिसत आहे.

पीकविमा कंपन्याच्या आर्थिक लाभ हजारो कोटी रुपयांत फोचला आहे. पण यावर्षी याच कंपन्या होरपळून गेलेल्या पिकाला पीकविमा योजना मार्फत नुकसानभरपाई देण्यात आलीच पाहिजे शेतीत राबराब राबून शेतकऱ्यांना असे दिवस भोगावे लागत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *