देशाची वाढती लोकसंख्या लक्ष्यात घेता केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार सर्वांच ऐकच धोरण राबविले जात आहे की महागाई दर वाढ होऊ नये म्हणून शासन शेतकऱ्यांना विविध योजना जाहीर करत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी निधी मंजूर केला जातो. पशू, पक्षी, दुभती जनावरे, अंडे उत्पादन, कोंबडा पालन यांचे संगोपन करून उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार विविध योजनाच्या माध्यमातून शेतीस जोड उद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करते. या मदतीपोटी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर हा त्या योजनेच्या पैलू वर करावा लागतो.
NLM राष्ट्रीय पशुधन अभियान
भारत सरकार शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय २०१४ ते २०१५ या आर्थिक चालू वर्षापासून राष्ट्रीय पशुधन योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायपलय करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पादन डबल करने, तसेच क्षेत्राची वाढती गरज लक्षात घेता NLM राष्ट्रीय पशुधन अभियान वर्ष २०२१ व २०२२ पासून पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा हेतू ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, स्वयं रोजगार निर्मिती, उद्योगांचा विकास, या योजने अंतर्गत मांस, बकरी दूध,अंडी आणि केसाळ प्राण्या पासून लोकर निर्माण करून उत्पादन वाढवणे हे होय.
NLM योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट.
- कुक्कुटपालन , डुक्कर पालन या व्यवसायांना आर्थिक मदत तसेच व्यवसायिक प्रशिक्षणातून रोजगार निर्मिती करणे.
- अधिक प्रमाणात सुधारित जातीची संख्या वाढवून उत्पादन वाढवणे.
- मांस, अंडी, दूध, लोकर उत्पादन वाढवणे .
- चारा आधुनिक पद्धतीचे बी बियाणे उपलब्ध करणे.
- शेतकऱ्यांसाठी व्यवस्थापन , उपाय ,तसेच पशुधन विम्यासह प्रोत्साहन देणे.
- कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन, मेंढ्या, शेळ्या व चारा उत्पादन करणाऱ्या व्यवसायिकांना नियोजित संशोधनास प्रोत्साहन देणे.
- पशू व पक्षी व्यवसायिकांना खर्च कमी करण्यासाठी तसेच पशुधन क्षेत्राचे उत्पादन वाढवण्यासाठी कौशल्य वर आधारित प्रशिक्षण देऊन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.
पशुधन विकास मिशन
केंद्र सरकारने देशातील ऐकून ८ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना उद्योजकता आणि विकासासाठी राज्य सरकारच्या पशू आणि पक्षी विकास आराखड्या संदर्भात प्रोत्साहन देणे तसेच कुक्कुट, मेंढ्या, शेळ्या, व डुकराच्या जातीवर संशोधन करणे.
NLM योजनेची पात्रता.
- जमीनीचा ७/१२
- सविस्तर प्रकल्प अहवाल खर्च.
- प्रत्यक्ष जागेचा फोटो
- उद्योगामध्ये सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी
- उद्योजक संस्थांनी त्यांचे खाते असणाऱ्या बँकेकडून मान्यता प्राप्त प्रकल्पसाठी कर्ज मंजूरी वित्तीय संस्थाची बँक गॅरंटी घेणे आवश्यक आहे.
- या योजनेच्या प्रत्येक प्रकल्प अंतर्गत ५० टक्के भांडवली सबसिडी जास्तीत जास्त ३० लाख रुपये अनुदान प्रदान करण्यात येते.
- अधिक माहिती साठी या संकेत स्थळावर अहवाल पशू शकता. https://nlm.udyamimitra.in/
सूचना :-
वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून या विविध माध्यमाच्या माध्यमातून प्राप्त करून प्रदर्शित करण्यात आली आहे.अधिक माहितीसाठी त्या विषयाच्या क्षेत्रातील जाणकार तज्ञांचा सल्ला घ्यावा ही माहिती सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित केली जात आहे. इतर कोणत्याही नुकसानीस लेख अथवा लेखक या वेबसाईट जबाबदार राहणार नाही.