- Kanda प्रश्न कधी सुटेल.
कांदा प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांना भस्म करणारा होत चाललं आहे. सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्कात ४० टक्के वाढ केल्याने कांदा उत्पादक करणारे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने Nafed मार्फत २ लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेण्याची घोषणा करण्यात आली पण राज्यातील सर्वच कांदा उत्पादकांना भाव मिळणार नसल्याने तेढ वाढू शकते.येणाऱ्या काही दिवसात शेतकऱ्यांची शासन मार्फत कांधा परिक्षा होऊ शकते.
Nafed मार्फत २४१५ भाव मिळणार.
मागच्या १५ दिवसा पासून कांद्याला भाव हा ३५०० च्या वरती ट्रेण्ड करत होता पण सरकारने सरकारने कांदा बाजार भावात फूट पाडल्याने नाशिक तसेच राज्यात इतरत्र भागात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीच्या उबरवठ्यावर आणून ठेवल आहे.ज्या पद्धतीने देश विकास करतोय त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांचा विकास होन अपेक्षित आहे पण देशातील शेतकऱ्यांना विविध कायद्याच्या बंधनात सरकारने अडकवून ठेवल्याने शेतकरी हतबल
होत चालला आहे.
४० लाख टन कांदा शिलक असून नाफेड मात्र २लाख टन घेणार.
कांद्याची राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांपाशी तसेच विविध वेअर हाऊस मध्ये साठवणून करून ठेवलेल्या कांद्याची आकडेवारी समोर येत आहे ती जवळपास ४० लाख टन पर्यंत आहे. हो राजकीय वर्तुळात ही चर्चा रंगत आहे.
राज्यातील या कांदा उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यांना नुकसान.
राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध असलेला नाशिक,पुणे, सातारा, सांगली यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. येथील शेतकरी भुरपुर कांदा लागवड करण्याचा छंद असल्याने प्रत्येक घरात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र पहावयास मिळतं असते. जर Nafed ने खरेदी केलेला कांदा कीती लोकांची वास्तविक फायदा होऊन झाला आहे. याचा प्रश्न सर्वसामान्य शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटत आहे.
येकी कडे लोकसंख्या वाढ दुसरी कडे पिकास कमी भाव.
हो देशातील जशी लोकसंख्या वाढ होत चालली आहे तशी
शेतकऱ्यांच्या पिकाची किंमत कमी होत चालली आहे. मागणी तीन
पट वाढ होऊन ही शेतकरी मात्र रिकामाच खिसा घेऊन घरी जात
असल्याने शेती करावी का पडीक टाकून द्यावी अशी दयनीय अवस्था
राज्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र
सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून पुष्कळ अश्या कागदोपत्री
योजना राबवत असते पण त्याच शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देऊन
न्याय देता येत नाही हेच मोठ दुर्दैव आहे.