MSP म्हणजे काय

 MSP Minimum Suport Price

भारत जगातील सर्वात मोठा कृषी वर आधारित अर्थव्यवस्था असलेला कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशातील स्वातंत्र्यापूर्वी शेतकऱ्या विषयक अभ्यास केला तर अस जाणवेल की या मातीने, येथील शेतकऱ्यांनी कधी कडक उन्हाचे चटके कधी दुष्काळ तर कधी गुलामीत ब्रिटिश हुकूमतचे चाबकाचे फटके सोसून शेतकऱ्यांना वाटल होत जगाचा पोशिंदा आझाद झाला आहे. ज्या गुलामीच्या तावडीतून शेतकरी कुपोषण,गरिबी,भुकमरी च्या वाटा बाजूला सारून शेतकरी अस समजत होता हक्काचं सरकार आल पण अस काही झालं नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कोण्या (वक्क बोर्डाने) हक्क सांगून जमिनी बळकावल्या. तर स्वातंत्र्यानंतर सरकारने (Ceiling Act. १९६१ सीलिंग कायदा) लागू करून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल. येवढं सोसून ही शेतकरी शांतच जगत होता. मागील काही अलग दोन ते तीन वर्षापासून शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाचा हमीभाव सरकार ठरवणार ते पण भारी जाचक अटी सह (MSP) अंतर्गत याचा विरोध म्हणून जगाचा पोशिंदा आज रस्त्यावर उतरला आहे.

MSP म्हणजे काय.

Minimum Suport Price म्हणजे किमान आधारभूत किंमत होय यालाच आपण हमीभाव असे म्हणतो. हमीभाव म्हणजे सरकारने ऐका ठराविक या विशिष्ट किमतीवर शेतकऱ्याकडून शेत माल विकत घेण्याच्या व खरेदी करणे म्हणजे हमी भाव याच्या मद्ये खरीप व रब्बी हंगामातील सर्व पिकांचा समावेश केला जातो.

हमीभाव म्हणजे काय.

या प्रणाली मद्ये सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादन केलेल्या त्यांच्या शेतमालाला ठरवलेल्या ठराविक किमतीमध्ये खरेदी करण्याची सरकार हामी देते. त्यास हमीभाव असे म्हटले जाते.

सरकारने निवडलेल्या धान्यांची खरेदी करते ज्यामध्ये सोयाबीन, बाजरी, मका, ज्वारी, कापूस,मूग, शेंगदाणा, गव्हू या मालाचे खरेदी दर सरकार तर्फे जाहीर करण्यास येते.शासनाने नेमून दिलेल्या कृषी केंद्रावर वरील पिकांची खरेदी केली जाते.याचा फायदा शेतकऱ्यांना असा होऊ शकतो. या पिकाच्या मालाचा बाजार भावात घसरन जरी झाली तरी केंद्र सरकार ठरहून दिलेल्या नेमानेच कृषी केंद्रावर खरेदी केली जाते.

हमीभाव कोण ठरवतो.

कमिशन फॉर अँग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्राईस. ज्याला आपण म्हणतो (CACP)  यांच्या आकडेवारी वरून भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून हमीभाव ठरवण्यात येतो.

भारतातील कोणत्याही राज्यातील शेतमालाचा हमी भाव एक सारखा असतो जसे की मद्य प्रदेश मद्ये १ क्विंटल गव्हाला ५ हजार दर मिळत असेल तर त्या गव्हाच्या दराने भारतातील इतर कोणत्याही राज्यात तेवढ्याच दराने हमी भाव मिळू शकतो.

२०२१४ ते २०१६ यादरम्यान एक समिती स्थापन करण्यात आली त्या समितीचे कार्य असे होते सरकारने शेतकऱ्यांना ठरवून दिलेल्या हमी भाव मिळतो का? या समितीला असे निर्दशनास आले की यातील फक्त ६ टक्केच शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी जातो तर ८६ टक्के लहान शेतकरी समित्या मध्ये शेतमाल विक्रीसाठी जात नसल्याने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली.

हमी भाव कसा ठरवला जातो.

२०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात असं सांगण्यात आले की शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जाईल अशी घोषणा त्यावेळी करण्यात आली होती.या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेचा अर्थ असा होतो की उदा: उत्पादन खर्च अधिक येणाऱ्या खर्चाच्या येणाऱ्या ५० टक्के नफा इतका हमीभाव देण्याचे सरकारने जाहीर करण्यात आले होते.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचे तीन सूत्र

उत्पादन खर्च A २ पाहिले सूत्र :- या सूत्रानुसार ठरविण्यात येणारे घटक.

1. मजूर,
2. सिंचन ,
3. रासायनिक खते
4. बी बियाणे
5. औषध
6. इंधन

या वरील सर्वांचा खर्च पकडला जातो.

एफ एल A २ दुसरे सूत्र :- या सुत्रामद्ये शेतकऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच श्रमाचे

• मूल्यमाप करून घेतले जाते.
• ज्यामुळे त्या  कुटुंबातील किती व्यक्ती शेतात काम करून आपली उपजीविका भागवतात
• कुटुंबातील व्यक्ती शेतीत काम करीत असेल तर त्या श्रमाचाही खर्च पकडला जातो.
• व त्या समाजासाठी खर्च करताना त्यांचा विचार केला जातो.

 C २ तिसरे सूत्र:- देशात या सुत्रा नुसार

1. खत, बी बियाणे
2. रासायनिक औषधे
3. सिंचन, इंद्धन, मजूर
4. कुटुंब गुंतवणुक केलेल्या पैष्यावरील व्याज
5. जमिनीचे भाडे निश्चित केले जाते

वरील सर्व बाबींचा आधार घेऊन उत्पादन खर्च निवडला जातो.

MSP शेतकऱ्यांचा विरोध

१) शेतकऱ्यांचा या कायद्याला विरोध लक्षात घेता MSP न शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी होईल याची हमी देऊ शकेल असा कायदा असला पाहिजे असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे.

२) हमीभाव पेक्षा कमी भावात माल खरेदी केल्यास अपराध घोषित केला पाहिजे.

३) हमीभाव देण्यासाठी C 2 या सूत्राचा वापर केला पाहिजे