महाराष्ट्र राज्याला शोभेल असं महाराष्ट्राच्या मध्यभागात कुशीत लपलेला सुपीक व कमी पर्जन्यमान असलेला प्रदेश म्हणजे मराठवाडा होय.
मराठवाडा भारत स्वातंत्र्यानंतर ही निजाम राजवटीची एक हाती सत्ता चालत होती. निजामशाहीच्या राजवटीतून मराठवाडा मुक्त करण्यासाठी राज्यातील तसेच देशातील विविध नेत्यांनी अतोनात प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतरही केले आहे.
https://krushiadda.com/marathwada-mukti-sangaram-
१७ सप्टेंबर हा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिवस म्हणून राज्यात साजरा केला जातो. याच अनुषंगाने राज्यातील विविध पक्षांचे तेने मंडळी मराठवाड्यात येऊन स्वतःच्या वजनायेवढे मोठे भाषण करून निघून जातात.
मराठवाडा विभागासाठी 45 हजार कोटी निधी मंजूर.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामलां या वर्षी ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत.
याच्या अनुषंगाने मराठवाड्यात राजकीय हालचालीत मोठे बदल झाले आहेत. मोठमोठे होर्डिंग्ज तसेच मंत्र्याचा ताफा फिव्ह स्टार हॉटेल सगळ नियोजन पद्धतीने मांडणी करून राज्यातील डझनभर नेते प्रत्येकाचा वेगळा वारसा मराठवाड्यात सांगण्यास इच्छुक आहेत.
ज्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.तो पैसा मराठवाड्यात वापरण्यात येईल का हा प्रश्न येथील सर्व सामान्य जनतेला न पचनी पडणार आहे.
जुलै महिन्यापासून पावसाची खरीप हंगामावर टांगती तलवार.
जुलै महिन्यात पावसाने बेताचीच हजेरी लावली असल्याने याचे परिणाम खरीप हंगामातील पिकावर जाणवू लागले आहेत.
हवामान खात्याने पहिलच एलनिनो मुळे शेतकऱ्यांना इशारा दिला होता सप्टेंबर महिन्यात खरीप हंगामातील सोयाबीन,ज्वारी,कापूस, उडिद,तूर,मूग पिकावर दिसून येत आहे.ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकावर उत्पादन घट दिसून येत आहे.
मराठवाड्यात चाऱ्याची भीषण टंचाई.
एलनिनो च्याप्रभावामुळे मराठवाड्यात दिवसेंदिवस चाऱ्याची टंचाई दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक जाणवत आहे.
अशीच अवस्था होत राहिली तर अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होणार आहे.जनावरांसाठी चारा उपलब्ध नसल्याने छावण्यात रूपांतर होऊ शकते.
मराठवाड्यात राजकीय अराजकता ढिसाळ नेतृत्व.
मागील दीड ते दोन दशक हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठवाडा मध्य स्थानी होता पण जसे दोन धुरंधराचा स्वर्गवास झाला आहे. तेंव्हा पासून जे मराठवाड्याच्या राजकारणात खिंडार पडले आहे ते भरून काढण्यासाठी किती दशक लागतील पाहावे लागणार आहे.रस्ते,पाणी,वीज,या भोवतीच सुरुवात होते व संपते पण कोयनेच पाणी कृष्णा नदीचं पाणी जोडणारे नदी प्रकल्प या विषयाला कोणी वाचा फोडत नाही.कृषी प्रधान देशाच्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यात कोणी हाक देईल का?