पावसाळा संपत आला आहे. तरीही पुरेपूर पाऊस पडत नसल्याने शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पेरणी विषयी चिंता वाटत आहे. मागील वीस ते पंचवीस दिवसापासून पावसाने दिलेल्या विश्रांतीने खरिपातील अनेक पिकांची सोयाबीन ,उडिद ,मूग ,तूर ,कापूस वाढ खुंटल्याने मराठवाडा विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात या पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होणार असल्याचे दिसत आहे.
२०२२ च्या तुलनेत यंदा कमी प्रमाणत पाऊस.
मागील वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी देशात एल निनो मुळे अनेक राज्यात कमी पावसाची नोंद झाली आहे. मध्य प्रदेश,छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी मान्सून एक महिना उशिराने दाखल झाला होता. याचे परिणाम खरीप हंगामातील उत्पादनावर घट दिसून आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाचे पावसा अभावी नुकसान झाल्याने नियमानुसार मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के पिक विमा मंजूर करण्यात आलाच पाहिजे.मागील वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी पावसाचे समीकरण बिघडल्याचे दिसत आहे.
१ रुपयांत पिक विमा मंजूर.
मराठवाड्यात यावर्षी सुरवातीलाच मान्सून उशिरा दाखल झाल्याने उशिराने आलेल्या पावसावर पेरण्या करण्यात आल्या मात्र पिकास पोषक प्रमाणत पाऊस न पडल्याने लातूर, धाराशिव, सोलापूर, जालना या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना होरपळून गेलेल्या पिकास तब्बल थांबलेल्या २१ दिवसाच्या पावसाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करतोय का असे चित्र दिसत होते. पीक विमा १ रुपयांत मंजूर केल्याने सरकारचे धोरणात्मक निर्णय शेतकऱ्यांना फायद्याचा ठरणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजने मुळे अर्थिक लाभ मिळणार आहे.
कीड आणि रोग नियोजन.
खरीपातील पेरणी लांबल्याने प्रतिकूल परिस्थितीतही पुर, पावसाचा अनियमितता दुष्काळ,कीड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव ,वाढलेले तन इत्यादी घटनांमुळे शेतकऱ्यांना या वर्षीच्या चालू उत्पादनात घट पडण्याचे दिसत आहे. पावसाअभावी होरपळून गेलेल सोयाबीन च पीक व नंतर किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीचाच मार्ग सापडत आहे. ज्यामुळे खरीप हंगामात ३० ते ३५ टक्के नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
२५ टक्के आगाऊ रक्कम विमा मंजूर.
अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी यावर्षी सरकारने १ रुपयांत आणलेली प्रधान मंत्री पीक विमा योजना एक लाभदायक ठरणार असल्याचे दिसत आहे.कृषी विभागाने ठरविलेल्या खरीपातील मका,भुईमूग, बाजरी, सोयाबीन,कापूस,तुर,कांदा,उडीद,भात,मुग या पिकांना आगाऊ पीकविमा मंजूर केला आहे.