Ceiling Act. सीलिंग कायदा.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत कमकुवत पद्धतीने मन विखरून टाकणारा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ चा अमलात आणलेला सीलिंग कायदा. ऐके काळी शेतकऱ्यांच्या बाप जाध्यांनी सांभाळून मिळकत करून ठेवलेल्या जमीनीवर एखाद्या मजरा प्रमाणे लोण्याचा गोळा खाल्ल्या सारखे सरकारने जमीनीवर हक्क सांगून जमीनदार, सावकार यांच्या जमिनी सरकार जमा करन्यात येत होत्या त्यावेळी देशात वतनदारी आणि सावकार की बऱ्याच प्रमाणात चालत होत्या हे खर आहे. तरी बऱ्याच शेतकऱ्यांचे ७/१२ त्यांच्या कडे घान असायचे पण त्यांच्याकडून जमीन मुळ शेत मालकाला परत देणे भाग होते पण ते असे झाले नाही.
एखाद्या शेतकऱ्यांकडे १०० ऐकर जमीन असेल तर या कायद्यअंतर्गत त्या शेतकऱ्यांकडे १ अपत्य असेल तर त्याला २० ऐकर वरच शेती करता येईल बाकीची ८० ऐकर जमीन सरकार जमा केली जाय याच कारणामुळे जमीनदारी ,जमीनदार संपविण्यात सरकारला यश आले आहे.
पण कारखानदारी चालवणाऱ्या मालकाला कीती कारखाने स्वतःचा नावाने असले पाहिजे त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचे बंधन नाही. कारखानदार, हॉटेल व्यवसाय, शाळा, कंपन्या अश्या कोणावरही बंधन नाही फक्त शेतकऱ्यावर च का हा प्रश्न पडतो.
सीलिंग कायदा म्हणजे काय
महाराष्ट्रात शासनाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांसाठी शेतीची कमाल मर्यादा ठरवणे, व मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमिन संपादन करून ज्या व्यक्तीला कसल्याही प्रकारची जमीन नाही अश्या व्यक्तींना किंवा भूमिहीन व्यक्तींना जमिनी वाटप करने म्हणजेच( महाराष्ट्र शेतजमीन कायदा१९६१) उदा: सीलिंग कायदा होय.
अश्या जमिनी मालकी हक्काला कायद्यांतर्गत भोगवटा दार वर्ग २ अंतर्गत शेतकऱ्यांना जमीन कसण्यास , वावरण्यास परवानगी दिली जाते व या जमिनी भोगवटा दार वर्ग २ पद्धती मद्ये मोडली जाते याशिवाय अशा जमिनी सरकारच्या परवानगी शिवाय भोगवटा दार वर्ग १ मध्ये हस्तांतरण करता येत नाही.
सीलिंग कायद्या नुसार किती जमीन नावावर असू शकते
या कायद्या नुसार राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नावाने किती जमीन असली पाहिजे.
१) ज्या जमिनी बारा महिने सिंचन पाणलोट बागायती क्षेत्रात आहेत अश्या जमिनीची मर्यादा १८ एकर पर्यंत मर्यादा आहे
२) ज्या जमिनीत वर्षातून एकदाच पीक उत्पादन केले जाते अश्या जिरायती क्षेत्राची मर्यादा २७ एकर पर्यंत आहे.
३) भातशेती, खाच राची जमीन त्यासाठी ३६ एकर पर्यंत धारण मर्यादा आहे.
४) जिरायती कोरडवाहू लागवडीखालील क्षेत्र हे ५४ एकर पर्यंत धारण मर्यादा आहे.
सीलिंग कायदा बदल
हा कायदा १९६१ रोजी अमलात आणण्यात आणला गेला या नंतर कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत पण २०१८ सीलिंग कायद्यात काही महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या ते पाहूया.
- महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम २०१८ अन्वये १५-१२-२०१८ पासून खरेदी विक्री करण्याचा व्यवहार रोखण्याचा अधिकार संपला जाईल.
- पण ज्या वेळी खरेदी विक्री करणाऱ्यांनी बाजारभावाच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा शासनास दिल्यास जमीन खरेदी करण्यास परवानगी मिळू शकते.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून या विविध माध्यमाच्या माध्यमातून प्राप्त करून प्रदर्शित करण्यात आली आहे.अधिक माहितीसाठी त्या विषयाच्या क्षेत्रातील जाणकार तज्ञांचा सल्ला घ्यावा ही माहिती सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित केली जात आहे. इतर कोणत्याही नुकसानीस लेख अथवा लेखक या वेबसाईट जबाबदार राहणार नाही.