ग्रामीण शेळी-मेंढी पाळनातून आर्थिक विकास व प्रजाती संशोधन करणे केंद्र शासनाची नवीन योजना
नमस्कार मित्रांनो आज आपण शेळी-मेंढी पालन योजना केंद्र शासनाद्वारे राबवली महत्वपूर्ण योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पशू संवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग मार्फत सन २०१४ -१५ या आर्थिक वर्षा पासून राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्यात येत आहे.
मराठवाडा विदर्भातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ जास्त प्रमाणात घेत येणार आहे.राष्ट्रीय पशुधन योजने अंतर्गत सध्याची गरज लक्ष्यात घेता केंद्र शासनाने २०२१-२२ पासून सुधारित अभीयान राबवण्यात आले आहे. देशातील मांस खणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने येणाऱ्या काळात बकरी व शेळी पालन व्यवसायास मोठी प्रगती साधता येऊ शकते.
बकरी-मेंढी फार्म स्कीम.
केंद्र शासनाच्या आर्थिक मदतीने देशातील (राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय) शेळी मेंढी अनुदान योजनेची माहिती पाहणार आहोत. ही योजना २०२१ पासून कार्यान्वित केली आहे. या योजने अंतर्गत लाभधारकांना शेळ्या ,मेढ्या,बोकड या पशू अनुदान योजने अंतर्गत वाटप करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या सुधारित योजनेचा उद्धेश यावकांना रोजगार निर्मिती, उद्योजक विकास, पशूची संख्या वाढवणे विकास कार्यक्रमाअंतर्गत बकरीचे मांस, दूध, लेंडी खत, उत्पादन वाढविणे असा आहे. या योजने अंतर्गत लाभर्थ्याला ५० टक्के भांडवली अनुदान दोन समान हप्त्यामध्ये वाटप केले जाणार आहे.
राष्ट्रीय पशुधन योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्रता व निकष.
- शेतकरी व पशुपालन संस्थानी प्रकल्प संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त केले असावेत किंवा त्यांच्याकडे संबधित क्षेत्राच्या व्यवस्थापणेची व पशुपालन प्रकल्प विषयी पुरेसी माहिती असावी.
- उद्योजक संस्थांना बँकेकडून मान्यता प्राप्त प्रकल्पासाठी कर्जमंजुरी/कर्ज हमी पत्र व संथाची बँक गॅरंटी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे.
- शेतकरी व पशुधन संस्थाची त्यांच्याकडे प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी स्वतची जमीन असणे आवश्यक आहे.
- उद्योजक संसठकडे KYC साठी सर्व संबधित कागदपत्रे असावीत.
बकरी-मेंढी योजनेची उदिष्ट.
छोटे रवत करणारे प्राणी/ पशू बकरी-मेंढी पालन,वराहपालन, क्षेत्र आणि वैरणी क्षेत्राचा विकास करून रोजगार निर्मिती व गाव खेड्यातील विकास करणे.
१)पशुधन वंशवळीमध्ये सुधारणा करून प्रती पशुधन क्षमतेत वाढ करणे.
२)मांस अंडी शेळी दूध लोकर यांच्या उत्पादनात वाढ करणे.
३)मागणी व पुरवठ्या मधील अंतर कमी करणे
४)पशू पालकांना दर्जेदार विस्तार सेवा व यंत्रणा मजबूत करून राज्य शासनाच्या धोरणाचा फायदा करून देणे.
५)बकरी-मेंढी पळणातील उत्पादन खर्च कमी करणे आणि पशू उत्पादनसुधारण्यासाठी कौशल्य योग्य प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान पुवणे.
या योजनेस लागणारे कागद पत्र व अर्ज
- या योजनेसाठी किमान अर्जदाराच्या नावावर १ हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- ७/१२ प्रती
- ८ अ चा दाखला
- पशुपण विषयी कौशल्य प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या कडून सर्वे कागदपत्र तपासून पात्र प्रस्ताव अनुदान मंजुरीसाठी केंद्र शासनाच्या योजनेस सादर करण्यात येईल.(www.ahd.maharashtra.gov.in अधिक माहिती साठी पशू संवर्धन विभाग मार्फत पडताळणी करूअर्ज करू शकता)