भोगवटा म्हणजे काय

जमीन कब्जात असणे किंवा कब्जात घेणे या प्रक्रियेला भोगवटा म्हटले जाते.

भोगवटा दार वर्ग म्हणजे काय

भोगवटा दार वर्ग या शब्दाची व्याख्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम २९(२) मद्ये नमूद आहे. जो व्यक्ती स्वतः शेतजमिनीचा मालक असतो अशा जमिनीस भोगवटा दार वर्ग १ ची जमीन म्हणून संबोधले जाईल.

त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना जमीनीची विक्री व खरेदी करण्यासाठी त्या शेतकऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचे बंधन नसते व जमीन विकण्यासाठी कसल्याही प्रकारची शासकीय परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते.

ज्या जमीनीचा ७/१२ स्वतःच्या नावाने असेल त्या जमिनीला बिनदुमाला व खालसा जमीन म्हटले जाते.

भुधरणा पद्धती 

भुधरणा पद्धतीमध्ये शासकीय नियमानुसार ४ प्रकार असतात.

१) भोगवटा दार वर्ग १ ची पद्धत

या पद्धतीमध्ये अश्या जमिनीचा गणना होती ज्याचे खरेदी विक्री करण्यास शासनाचे कोणतेही निर्बंध नसतात. अश्या जमीनीचा मालक शेतकरी असतो. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या जमीनीचा विक्री करण्याचा पूर्ण अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. या जमिनीस भोगवटा दार वर्ग १ ची जमीन म्हटले जाते.

२)भोगवटा दार वर्ग २.

या पद्धती मद्ये जमीनीची खरेदी विक्री करण्यास शासनाचे निर्बंध असतात. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय अशा जमीनीची विक्री करण्यास बंदी आहे

३) महाराष्ट्र शासन.

काही जमिनी महाराष्ट्र सरकारच्या स्वाधीन असल्याने किंवा महाराष्ट्र शासन च्या प्रवर्गात मोडत असल्याने अशा जमिनी सरकारी मालकीच्या असतात.

४) शासकीय पट्टेदारी.

अशा जमीनीचा सरकारी मालकीच्या असल्याने ते भाडे तत्वावर दिल्या जातात.या जमिनी १० वर्ष,५० वर्ष किंवा ९९ वर्ष च्या मदतीने भाडे तत्वावर दिल्या जातात.

कोणत्या प्रकारच्या जमिनी वर्ग १ मद्ये समाविष्ट केल्या जात नाहीत

महाराष्ट्र शासनाने १७ मार्च २०१२ रोजी शासनाच्या आदेशानुसार भोगवटा दार वर्ग २ अनाधिकृत पणे १ मद्ये हस्तांतरण केले जात असल्याने अश्या प्रकरणास आळा बसावा म्हणून महसूल नियम खंड ४ मधील गाव नमुना एक १ मद्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

भोगवटा दार वर्ग २ मद्ये अनेक प्रकारच्या जमीनीचा समावेश होतो ते आपण खालील प्रमाणत पाहणार आहोत.

  1. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनी.
  2. देवस्थान इनामी जमिनी.
  3. आदिवासी खातेदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी
  4. महाराष्ट्र पुनर्वसन केलेल्या जमिनी
  5. महाराष्ट्र खाजगी वने अधिनियम १९६१ चौकशी साठी प्रलंबित असलेल्या जमिनी.
  6. प्राधिकरणाच्या व नगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट केलेल्या जमिनी.
  7. वफ बोर्डाच्या जमिनी
  8. मुंबई कुळ वहिवाट शेतजमीन ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी.
  9. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये योजनांसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी.
  10. सीलिंग कायदा अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या शेतजमिनी.
  11. वतन व इनाम जमिनी.
  12. गायरान जमिनी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *