तुकड बंदी कायदा केंव्हा लागू करण्यात आला आहे.
तुकडे बंदी कायद्यात होणार बदल महाराष्ट्र सन १९४७ चा मुंबई अधिनियम,क्रमांक ६२ मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यानुसार राज्यात जमिनीचे तुकडे करून व्यवहार करण्यास बंदी आणण्यात आली एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम,१९४७ निवड समितीच्या अहवाल साठी सन १९४७ मध्ये विधानसभेतील कामकाजासाठी मुंबई विधानसभा चर्चा आणि विधानसभेतील कामकाजासाठी सन १९५८ चा प्रारंभ अधिनियम लागू करण्यात आला आहे
महाराष्ट्रात १९५० मध्ये पहिल्यांदा जमिनीचे तुकडे पडण्यास काही प्रमाणात क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते जसे की जिरायती ८० गुंठे व बागायती ४० गुंठे असे तुकड्यांचे क्षेत्र ठरविण्यात आले होते. व ते २०२२ पर्यन्त तुकडा बंदी क्षेत्र कायम होते.
तुकडे बंदी कायद्यात २०२३ मध्ये बदल
तुकडे बंदी कायदा महाराष्ट्रात असूनही जमिनीचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती या जमीन खरेदी विक्री बाबत काही त्रुटि व गैर प्रकार समोर आल्यानंतर या जमिनीची खरेदी विक्री करायची असेल त्या सर्वे नंबर ची जमीन ले आउट पाडुन जिल्हा अधिकारी किंवा प्राधिकरणाची मंजूरी घेण्यात यावी व NA लेआऊट पाडून विकण्यास मंजूरी होती.
महानगरपालिका,नगरपरिषद क्षेत्र, विकास योजना किंवा एखाद्या शेतकऱ्याकडे मुबलक प्रमाणात जमीन असेल तर निवासी,वाणिज्य,औद्योगीक किंवा बिगर शेती चे तुकडे पडण्यास नवीन कायद्यानुसार बंदी आणण्यात आली आहे. तुकडे बंदी कायदा लागू केला असल्याने शेतकऱ्यांना तुकड्या मध्ये जमीन विकता येत नव्हती पण हा निर्णय सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे शेती साठी निश्चित जमीन
एखाद्या सर्वे नंबरचे क्षेत्र ३ एकर आहे त्याच सर्वे नंबर मधील ४ किंवा ५ गुंठे जमीन विकत घेणार असाल तर त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र त्याच सर्वे नंबर ची जमीन NA ले आउट करून जिल्हा अधिकाऱ्यांची मंजूरी घेऊन मंजूर ले आउट मधील जमीन तुम्हाला घ्यावा लागेल व त्या जागेचा दस्त रजिस्टर ऑफिस मध्ये नोंद केला जाऊ शकतो