काजू फळबाग लागवडी साठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय .
राज्य सरकार कडून काजू फळबाग पीक योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टी लगत काजू लागवड करणाऱ्यांना बागायतदार शेतकऱ्यांना या सरकारी योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. काजू लागवडीपासून ते प्रक्रिया व विक्री पर्यन्त शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन. ही योजना अंमलात येणार आहे.
या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
कोकणातील फळबाग लागवडीसाठी चालना देणे या हेतूने राज्य मंत्री मंडळाच्या सभागृह बैठकीत १०० टक्के अनुदान देण्याची योजना लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील कोकण या समुद्र किनार पट्ट्यातील काजू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजनेचा आर्थिक लाभ देऊ शकते. शिंढदुर्ग,रायगड,रत्नागिरी कोल्हापूर, या जिल्हयातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय येथील फळबागायत दारांना या योजने पासून मोलाचा लाभ मिळू शकतो.
या योजने मुळे कोकणातील कृषि बागायती क्षेत्राला एक आर्थिक वेगळे वळण लाभणार आहे. मागील काही दिवसांत मंत्रिमंडळात घेतलेली बैठक काजू बागायत शेतकऱ्यांना विशेष फायद्याची ठरणार आहे. या योजने मुळे जवळ पास ५० हजार हेक्टर पेक्षा जास्त काजू फळ बाग लागवड झाली असल्याने आता हे सरकार १०० टक्के योजना राबवण्याचे धोरण सरकारने राबवले असल्याने कोकणातील बागायत दार शेतकऱ्यांना काजू लागवडी साठी ही योजना संजीवनी ठरणार आहे.राज्यात काजू फळपीक विकास योजना २०२२ ते २०२३ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षासाठी लागू करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.
काजू फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचनाने उत्पादन वाढवणे.
१ ) लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीसाठी ठिबक संच उपलब्ध करून देणे व उत्पादनात वाढ करणे.
२)काजू फळबाग योजनेअंतर्गत ठिबक संच १०० टक्के अनुदान द्यायचे आहे त्या करीता ठिबक सिंचन उभारणीकरीता राज्य योजनांच्या निधीतून निधी प्रदान करण्यात येईल.
काजू फळबाग लागवड योजनेची उदिष्ट.
- कोकणातील शेतकऱ्यांचे काजू लागवड फळबाग योजने अंतर्गत आर्थिक लाभ व बागेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे.
- काजू लागवडी सोबतच काजू उत्पादक वाढविणे.
- काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू बाग उत्पादकाला अर्थसाह्य करणे.
- लागवडी साठी प्रक्रिया आणि पक्का माल विकण्यासाठी मार्केटिंग करणे.
- फळ बाग योजने मार्फत शेतकऱ्यांना रोजगार निर्मिती करणे.